मुंबई: जंबो हाउसिंग निर्माण… 30 लाख घरों का लक्ष्य कौन, कब और कैसे पूरा करेगा?
Maharashtra महाराष्ट्र: केंद्र सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था को पांच लाख करोड़ डॉलर तक बढ़ाने का संकल्प लिया है और इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए नीति आयोग ने पायलट आधार पर मुंबई महानगर क्षेत्र को अंतरराष्ट्रीय स्तर के आर्थिक विकास केंद्र के रूप में विकसित करने की सिफारिश की है। इसके लिए एक योजना तैयार की गई है और जल्द ही इसे मंजूरी मिलने की संभावना है। दूसरी ओर, इस ग्रोथ हब के अनुरूप भविष्य में एमएमआर में बड़ी संख्या में घरों की आवश्यकता होगी। इसके लिए नीति आयोग ने ग्रोथ हब में 30 लाख घरों के निर्माण की भी सिफारिश की है। इन 30 लाख घरों का निर्माण कैसे, कहां, किसके द्वारा और कब किया जाएगा, इसकी समीक्षा यहां दी गई है... एमएमआर में आर्थिक विकास के लिए आवश्यक परियोजनाएं क्रियान्वित की जाएंगी।
औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए भविष्य में कई परियोजनाएं लाई जाएंगी। आवासीय और व्यावसायिक परिसर भी बनाए जाएंगे। इन परियोजनाओं में बंदरगाह विकास, मरीना, फिल्म सिटी का निर्माण आदि शामिल होने की संभावना है। 'ग्रोथ हब' में रोजगार वृद्धि पर भी जोर दिया जाएगा और आने वाले वर्षों में एमएमआर को अंतरराष्ट्रीय आर्थिक विकास केंद्र के रूप में मान्यता दी जाएगी। इसलिए यह दावा किया जा रहा है कि 2047 तक एमएमआर का कायाकल्प हो जाएगा और वैश्विक स्तर पर एमएमआर की नई पहचान बनेगी। इस ग्रोथ हब के विकास की पूरी जिम्मेदारी मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण (एमएमआरडीए) को सौंपी गई है। इसके अनुसार एमएमआरडीए ने इसके लिए एक मसौदा योजना तैयार की है और इसे जल्द ही दिल्ली को सौंपा जाएगा। उसके बाद योजना को मंजूरी मिलने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।
